देश में जल्द चल और अचल संपत्ति के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को आधार से लिंक कराना जरूरी हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अचल और चल संपत्ति को आधार नंबरों से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस राजीव शकधर और गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा कि ये नीतिगत फैसले हैं और अदालतें सरकार से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकतीं।
न्यायमूर्ति शकधर ने कहा कि अदालतें इस सब में कैसे पड़ सकती हैं? ये नीतिगत फैसले हैं, अदालतें उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हैं? पहली बार में ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐसा एरिया है जिसके बारे में हमारे पास पूरी तस्वीर या डेटा नहीं है, ऐसे कौन से पहलू हैं जो सामने आ सकते हैं… सबसे अच्छा यह है कि ये सरकार तय करे किय ऐसा किया जाए या नहीं।
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार तीन महीने के अंदर इस पर फैसल करेगी। हाई कोर्ट वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और अवैध तरीकों से अर्जित की गई “बेनामी संपत्तियों को जब्त करना चाहिए ताकि एक मजबूत संदेश दिया जा सके कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ने से रखने के लिए प्रतिबद्ध है।